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पेट्रोल के बढ़ते दाम: क्या सरकार को कोई और रास्ता नहीं निकालना चाहिए?

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नई दिल्ली ब्योरो रिपोर्ट :- पेट्रोल और डीजल को सरकार ने राजस्व जुटाने का सस्ता और आसान तरीका मान लिया है शायद इसीलिये पेट्रोल और डीजल को 1 जुलाई 2017 से डिकंट्रोल कर दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तेल कंपनियां हर रोज दाम तय करने का अधिकार पा गयीं । इस व्यवस्था को काम करते हुए दो महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है।

सरकार के इस कदम के पीछे भी राजनीतिक वजहें तलाशी जा रही हैं माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को डिकंट्रोल किए जाने से पहले तेल कंपनियां हर पंद्रह दिन में दामों की समीक्षा करती थीं और तब भाव बढ़ते थे, तो विपक्ष हमलावर हुआ करता था और सरकार के ऊपर दबाव बनता था|पर इस नयी व्यवस्था में जोर का झटका धीरे –धीरे लगता है और लोग रोज रोज विरोध करें या अपना काम करे पर अब बात हद से ज्यादा निकल चुकी है जुलाई और अगस्त के महीनों में पेट्रोल 6.06 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.72 रुपए तक महंगा हो चुका है|

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इस समय लगभग पचपन डॉलर हैं, जो की साल 2014 की तुलना में तकरीबन आधी हैं। उस समय पेट्रोल की कीमतें 72 रुपए के आसपास थीं, जबकि वर्तमान में 80 रुपए तक पहुंच गयी हैं।एक जुलाई से अब तक दिल्ली में पेट्रोल के दाम 7.29 रुपए और डीजल के दाम 5.39 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं| तेल कंपनियां रिफाइनरियों से 26.65 रुपए प्रति लीटर में तेल खरीदती हैं| फिर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और वैट लेती है फिर पेट्रोल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है इसके बाद डीलर कमीशन और राज्य सरकार के 27 प्रतिशत वैट को मिलाकर इसकी कीमत आज के दिल्ली में पेट्रोल की कीमत के बराबर हो जाती है |

इस तरह सरकार एक सौ तिरसठ प्रतिशत कर के रूप में वसूली करती है |सरकार ने जीएसटी लागू करते हुए कहा था कि “एक देश एक कर” फिर पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर क्यों रखा गया है अगर केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जीएसटी की सबसे उच्च दर जो की 28 प्रतिशत है को लागू कर दे तो इनकी कीमतें लागू कीमतों से सीधे आधी हो सकती हैं जिससे एक लीटर पेट्रोल सिर्फ 43 रुपए में मिलेगा और एक लीटर डीजल सिर्फ 41 रुपए में |


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